नागपूर : वृत्तसंस्था
राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी एका शाळेतील विद्यार्थ्यांना एका शहरातील वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर विभाजित केले जाणार आहे. त्यामुळे एका परीक्षा केंद्रावर एकाच शाळेतील विद्यार्थी राहणार नसल्याने ‘समूह कॉपी’ला आळा बसणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता बारावीच्या प्रात्यक्षिक, श्रेणी, मौखिक आणि अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा सध्या सुरू आहेत. या परीक्षा २० फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. तर लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते ११ मार्च या कालावधीत पार पडणार आहेत. इयत्ता दहावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा २९ फेब्रुवारीपर्यंत तर लेखी परीक्षा १ ते २६ मार्च या दरम्यान घेतल्या जाणार आहेत. यासाठी परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था केली जात आहे. सरकारी शाळांसोबतच अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील खोल्या या परीक्षांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातात. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण मंडळाकडून दरवर्षी नवीन उपाययोजना केल्या जातात. याचाच भाग म्हणून यंदा एका शाळेतील विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे परीक्षा केंद्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी एका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शहर, ग्रामीण किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी असणारे एकच परीक्षा केंद्र दिले जात होते. एकाच शाळेतील विद्यार्थी एकाच केंद्रावर असल्याने परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार होण्याच्या घटना वाढत होत्या. याशिवाय एकाच केंद्रावर विद्यार्थी असल्याने खासगी महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांकडून अशा केंद्रांना प्रभावित करून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. यामुळे आता एक शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच परीक्षा केंद्राऐवजी वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षेसाठी पाठवले जाणार आहे. म्हणजे एका शाळेत शंभर विद्यार्थी असल्यास चार परीक्षा केंद्रांवर प्रत्येकी पंचवीस विद्यार्थ्यांचे केंद्र असेल. यामुळे इतके परीक्षा केंद्र प्रभावित करणे संबंधित संस्थाचालकांनाही कठीण होणार आहे.
राज्यात नऊ विभागांचे शहर आणि ग्रामीण भागांमध्ये परीक्षा केंद्र असतात. काही विभागांमध्ये याआधीही हा प्रयाेग राबवण्यात आला आहे. यंदापासून राज्यातील प्रत्येक विभागात गैरप्रकार रोखण्यासाठी एका शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर विभाजन होणार आहे. मात्र, याचा फटका खासगी शाळांना बसणार असल्याची चर्चा आहे.