मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्ग कायद्यांतर्गत (एसईबीसी) नोकरभरती व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया रोखण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत मराठा उमेदवारांना अंतरिम दिलासा दिला. आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर राज्य सरकारने दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. नव्या कायद्यांतर्गत नोकरभरती व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अधीन राहील, याचा पुनरुच्चार करत याचिकेची सुनावणी १० एप्रिल रोजी निश्चित केली.
मराठा समाजाने तीव्र आंदोलन केल्यानंतर राज्य आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांची नियुक्ती केली. या आयोगाने सरकारकडे अहवाल सादर केला. त्यानुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या आरक्षणालाच अॅड. जयश्री पाटील, अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देत सरकारने १६ हजार पोलीस पदांची भरती तसेच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील संपूर्ण आरक्षण ७३ टक्क्यांवर गेल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती रोखा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. अन्य जनहित याचिकांद्वारे मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अनिल अंतुरकर, अॅड. प्रदीन संचेती, अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत नोकरभरती व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती केली. तर राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी जोरदार आक्षेप घेत बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ देण्याची विनंती केली.
