कांदा निर्यातीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

मुंबई : वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने दोन हजार टनांपर्यंत पांढरा कांदा देशातील तीन बंदरांतून निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने एका अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय जाहीर केला आहे. हा कांदा निर्यात करण्यापूर्वी निर्यातदारांना गुजरात सरकारच्या फलोत्पादन आयुक्तांकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गुजरात हे पांढऱ्या कांद्याचे देशातील सर्वात मोठे उत्पादक आणि निर्यातदार राज्य आहे. दरम्यान, पांढऱ्या कांद्यास निर्यातबंदीतून सूट देण्यात आल्याची तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्रात उमटली आहे.

मुंद्रा बंदर, पिपावाव बंदर आणि न्हावा-शेवा (जेएनपीटी) बंदर या तीनच बंदरांवरून या पांढऱ्या कांद्यांची निर्यात करण्यात येणार आहे. ही एकत्रित निर्यात दोन हजार टनांहून अधिक नसावी, असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे. गतवर्षी ८ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली होती. मात्र मित्रराष्ट्रांनी विनंती केल्यास त्यांना विहित मर्यादेत कांद्याची निर्यात करण्यात येते. केंद्र सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्रावर अन्याय करणार असून या निमित्ताने केंद्रातील मोदी सरकारचे खरे रूप जनतेसमोर आल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे. पाटील यांनी शुक्रवारी कांदा निर्यातबंदी संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर एक्स समाजमाध्यमातून पोस्ट करत टीका केली आहे.