मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठा अारक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह पिटीशनवर येत्या अाठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी अपेक्षित असून ११ सप्टेंबर रोजी ही सुनावणी होईल,अशी माहिती याचिकाकर्ते विनाेद पाटील यांनी दिली. मराठा समाज अनेक वर्षांपासून न्यायाची वाट पाहत आहे, तर समाजाला कुणबी मराठा म्हणून मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे ११ तारखेला होणारी सुनावणी न्याय मिळण्याची अंतिम संधी मानली जात आहे, असे पाटील म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीपू्र्वी मनोज जरांगे यांच्या अांदोलनानंतर मराठा अारक्षणाचा मुद्दा एेरणीवर अाला होता. मराठा समाजाला अोबीसीतून अारक्षण द्या आणि सगेसोयरेंचा समावेश करा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केल्यानंतर राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र अारक्षण दिले आहे.
तत्पूर्वी, मराठा समाजाला एसईबीसी कोट्यातून दिलेले अारक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा अोलांडत असल्याने ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने रद्द केले होते. त्यानंतर महायुती सरकारने यासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली होती. क्युरेटिव्ह पिटीशनवर दोन सुनावण्या झाल्या, परंतु त्यावर िनर्णय झाला नव्हता. अाता येत्या बुधवारी, ११ सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी होणार अाहे. दरम्यान, ११ सप्टेंबरला १००१ क्रमांकाची सुनावणी असून दुपारच्या वेळेस मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
११ तारखेला होणारी सुनावणी न्याय मिळण्याची अंतिम संधी मानली जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यावर आता याबाबतची जबाबदारी आहे, त्याचं कारण म्हणजे सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांनी काय काय केलं, तसेच मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी देखील ते प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
