मुंबई, वृत्तसंस्था
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. वाहनांसाठी वापरले जाणारे फास्ट स्टॅग संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील सर्व वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहेत. हा राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांच्यादृष्टीने खूप मोठा निर्णय मानला जात आहे. 1 एप्रिल 2025 या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे या दिवसापासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य असेल.
महत्वाचे निर्णय
1) शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य
2) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
– शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल
– मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे, मा. राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींसंदर्भात तरतुदी
3) ई-कॅबिनेट सादरीकरण होणार, यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार, आजच्या सादरीकरणानंतर ई-कॅबिनेट धोरणाची अंमलबजावणी होणार
मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, कॅबिनेटचे अधिकार, मंत्री परिषदचे अधिकार निश्चिती होणार. सोबतच विधानसभा कामकाज संदर्भात ही जबाबदारी निश्चित केली जाणार. विधान मंडळातील सादर करणाऱ्या विधेयकाची पद्धत ही निश्चित होणार. सोबतच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अधिकार कर्तव्य निश्चित होणार.
