मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात गेल्या महिन्यात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला होता तर त्यानंतर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे जनतेचे लक्ष असतांना यामध्ये एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणावरील स्थगितीमुळे आधीच लांबलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी रखडल्या आहेत. या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने, निश्चित तारीख देऊन पुढील सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शवली असली तरी त्यासाठी आता 25 फेब्रुवारी ही तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे 25 फेब्रुवारी रोजीच या संबंधीचा निकाल समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाले तर एप्रिलमध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राहुल रमेश वाघ यांनी साधारण सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी आधीच खूप विलंब झाल्याने तसेच आता विधानसभा निवडणुकाही झाल्याने सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी मागणी वाघ यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी केली होती. तर राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही या प्रकरणी लवकर निवडणुका घेण्याची राज्य सरकारची इच्छा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने 5 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली होती. मात्र, त्याच दिवशी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकण्यासाठी आता 25 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली आहे.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही नव्याने समिती गठीत करुन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करुन ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि त्याचा अहवाल कोर्टाला सादर करून आरक्षणासह निवडणुकीला परवानगी मागितली आहे. त्यावेळी न्या. खानविलकर यांनी अशी संमती दिली. मात्र, आधी परवानगी दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय आणि यानंतरच्या निवडणुका आरक्षणासह होतील, असे स्पष्ट केले होते. न्या. खानविलकर निवृत्त झाल्याने हे प्रकरण सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर सुनावणीला आले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारने कोर्टाकडे अर्ज करुन, आधी आणि नंतर संमती दिलेल्या अशा सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची परवानगी मागितली. न्या. रमण्णा यांनी या प्रकरणावर तात्पुरती स्थगिती देत ते न्या. चंद्रचूड यांच्याकडे वर्ग केले होते. यावर प्रत्यक्ष सुनावणी होऊ न शकल्याने ही स्थगिती कायम आहे. हे प्रकरण न्या. चंद्रचूड यांनी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. भुयान यांच्याकडे वर्ग केले आहे.
