मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये सुरु असलेल्या नाराजीनाट्यामध्ये आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील वैयक्तिक संबंधांमधील वाढत्या दरीची चर्चा मंत्रालयाच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे.
कारण शिंदे यांच्याकडे नगरविकास विभागासारखे महत्त्वाचे खाते असूनही त्यांचा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात (एसडीएमए) समावेश करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने’ला निधी देण्यास होत असलेल्या विलंबाची चर्चाही जोरात सुरू झाली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सुरू झालेली ही तिसरी मोठी योजना आहे, जी सुरू ठेवण्यास भाजप इच्छुक दिसत नाही. आनंदाचा शिधा योजनादेखील अशाच प्रकारे अडकून पडली आहे. ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने’साठी २० कोटींची आवश्यकता : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ सुरू करण्यात आली. त्या वेळी महायुती सरकारने या योजनेसाठी ३० कोटींचा निधीही दिला होता. त्यामुळे जुलै ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान सुमारे ६,४२४ लोकांनी अयोध्येसह विविध धार्मिक स्थळांना भेट दिली. परंतु निवडणुकीनंतर नागपूर विभागातील फक्त ८०० लोकांना या योजनेअंतर्गत गया (बिहार) येथे जाण्याची संधी मिळाली. अयोध्या आणि पुरीसह विविध धार्मिक स्थळांसाठी एकूण १३ दौरे नियोजित आहेत. परंतु वेळेवर निधी न मिळाल्याने त्यास विलंब होत आहे. सामाजिक न्याय विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने’ अंतर्गत भविष्यात अधिक दौरे आयोजित करण्यासाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे.
