मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे आणि ड्रॉपआऊटचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली. मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी सर्वांगीण उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी मांडली होती. यावर झालेल्या चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, अभिजीत वंजारी आणि इद्रिस नाईकवाडी यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री भुसे म्हणाले की, प्राथमिक शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढविण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी १९९२ पासून ‘उपस्थिती भत्ता’ योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते चौथीतील आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमातीतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना ७५ टक्के उपस्थितीच्या अटीवर दररोज एक रुपया, कमाल २२० रुपये वार्षिक भत्ता देण्यात येत होता. १३ मे २०२२ पासून ही योजना जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करण्यात आली असून, सध्या जिल्हास्तरावर तिची अंमलबजावणी सुरू आहे.
याशिवाय मुलींच्या शिक्षणासाठी मध्यान्ह भोजन योजना, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, सायकल वाटप आणि बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण अशा विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिला शिक्षकांची नियुक्ती आणि स्वतंत्र, स्वच्छ शौचालयांची सुविधा यावर शासन विशेष भर देत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र सुविधा कक्ष म्हणजेच ‘पिंक रूम’ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणावर किमान ५ टक्के निधी खर्चाची तरतूद असली, तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये हा खर्च १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुलींच्या शिक्षणात सातत्य आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, आगामी काळात या योजनांचा अधिक व्यापक विस्तार केला जाणार असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.
