मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात महायुतीचे सरकार असून गेल्या काहीं महिन्यापासून महायुती सरकार अनेक निर्णय घेत आहे. तर यावर महाविकास आघाडी आरोप प्रत्यारोप देखील होत असतांना आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. माणिकराव कोकाटे आणि धनंजय मुंडे हे मंत्रि आजच्या बैठकीला हजर राहिले नव्हते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुणे, ठाणे, परळी, बारामती आणि बीडसाठी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोण कोणते निर्णय घेतले ?
1) पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
(विधी व न्याय विभाग)
2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)
3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी
(मदत व पुनर्वसन विभाग)
4) महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)
5) बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
6) परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
7) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता
