मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये नेत्यांमध्ये मोठी नाराजी समोर येत असतांना आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदेंच्या माजी मंत्र्यांना झटका देत आरोग्य विभागातील 3200 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. या कामांसाठी काढलेल्या टेंडरची रक्कम फुगवण्यात आली असून यात घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांना दिलेला मोठा झटका मानला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक कामे ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षातील सहकारी मंत्र्यांची आहेत. यामध्ये आता माजी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या आरोग्य विभागातील तीन हजार दोनशे कोटी रुपयांच्या कामांना फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व शासकीय रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांची बाह्य यंत्रणेद्वारे तांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी वार्षिक 638 कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी सुमारे 3 हजार 190 कोटी रुपयांची कामे तानाजी सावंत यांनी पुण्यातील एका खासगी कंपनीला मंजूर केली होती. 30 ऑगस्ट 2024 रोजी या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र आता या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
या संबंधात करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार ज्या कंपनीला तांत्रिक साफ सफाईच्या कामांचा कोणताही अनुभव नाही, तरी देखील त्या कंपनीला राज्यभरातील रुग्णालयांची जबाबदारी देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या आधी या कामासाठी वर्षाला केवळ 70 कोटी रुपये खर्च येत होता. तो खर्च देखील वाढवण्यात आला होता. तांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्यस्तरावर उपलब्ध नाही. तो उपलब्ध होईपर्यंत नव्याने स्वच्छता सेवा सुरू करण्याबाबत कोणतेही कार्यवाही देखील करण्यात येऊ नये, असे निर्देश आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने दिले आहेत.
इतकेच नाही तर कोणत्याही रुग्णालयात विना परवानगी नव्याने स्वच्छता सेवा सुरू होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी, असे निर्देश देखील आरोग्य सेवा उपसंचालक यांनी सर्व जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांना दिले आहेत. वास्तविक राज्यभरातील रुग्णालयाच्या स्वच्छतेसाठी वर्षाकाठी केवळ 70 कोटी रुपये म्हणजेच पाच वर्षासाठी 350 कोटीच्या जवळपास खर्च अपेक्षित आहे. तरीदेखील या कामासाठी 3200 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक दाखवत निविदा काढल्या गेल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच या कामाला स्थगिती दिली असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
