नांदेड : वृत्तसंस्था
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या मावेजाच्या विषयात असंख्य तक्रारी प्रलंबित असताना हा महामार्ग रद्दच होईल, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. अजित पवार शुक्रवारी दुपारी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या निवासस्थानी आले असता या महामार्गात ज्यांच्या शेतजमिनी बाधित होणार आहेत.
अशा शेतकरी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने आपले गार्‍हाणे पवार यांच्यासमोर मांडले. यावेळी त्यांनी महामार्गासाठी शासनाकडे पैसा नाही, आम्ही ते काम थांबवलेले आहे. गरज पडल्यास रस्ताही रद्द करू, असे सांगितल्याचा दावा कृति समितीचे समन्वयक दासराव हंबर्डे यांनी केला आहे.
नागपूर ते मुंंबई समृद्धी महामार्गाला नांदेड आणि परभणी या दोन जिल्ह्यांसह हिंगोलीचा काही भाग जोडण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळणार्‍या अशोक चव्हाण यांनी रस्ते विकास महामंडळातील आपल्या मर्जीतील तत्कालीन अधिकार्‍यांकडून वरील द्रुतगती मार्गाची आखणी केली होती. त्यानंतर मागील पाच वर्षांत या महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया केली जात आहे. असं असताना शेत जमिनीच्या मावेजासंदर्भात नांदेड-परभणी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा संघर्ष जारी आहे. मागील काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच संबंधित यंत्रणांकडे शेतकरी प्रतिनिधींनी वेळोवेळी आपली भूमिका मांडली, तरी शासनाकडून त्यांचे समाधान केले गेले नाही.
