मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि आनंददायी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील घरकुल बांधणाऱ्यांना आता पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे घरकुल बांधणाऱ्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत आणि जिथे पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळालेली आहे, त्या ठिकाणी लिलाव करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्याचा मानस सरकारचा आहे.
सरकारने वाळूच्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या तफावतीला दूर करण्यासाठी एम सँड धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणांतर्गत दगड खाणींमधून मिळणाऱ्या वाळूच्या निर्मितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे नदीतील नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना करता येईल. येत्या दोन वर्षांत राज्यातील वाळूच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील असंतुलन दूर होण्याची अपेक्षा महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे काँग्रेसच्या वाटेवर असल्याचा दावा केला. मात्र, या प्रश्नावर बोलताना महसूलमंत्र्यांनी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना दूर ठेवत विकासाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्त्व सांगितले. “महाराष्ट्रातील जनतेला आता विकास हवा आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना प्राधान्य देण्यापेक्षा सरकार जनतेला दिलेले आश्वासन कसे पूर्ण करेल, यावर आमचा भर आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना घरकुल बांधणीसाठी मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. मोफत वाळूच्या तरतुदीमुळे बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि अनेकांना त्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येईल. हा निर्णय लवकरच अमलात येईल अशी अपेक्षा आहे.
