मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली. यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने कृत्रिम वाळू एम-सँड धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बांधकामाला लागणारी वाळू उपलब्ध होण्यास सुविधा होईल. तसेच राज्य वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवालही राज्य सरकारच्या वतीने स्वीकारण्यात आला आहे. त्यासाठी 80 कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार आहे.
रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. 29 महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात 31 मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे 8 कोटी मंजूर. (महिला व बालविकास विभाग), नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार. (महसूल विभाग ), कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्या युनिटला 200 रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार. (महसूल विभाग) , राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. 80 कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार. (वित्त विभाग), राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण – आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग), राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील 20.33 हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
आज दुपारी बारा वाजता ही बैठक झाली. राज्यात रखडलेली अनेक कामे तसेच शेतकऱ्यांच्या पीक परिस्थितीचा आढावा देखील आजच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या काही बैठकांमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी बाबत देखील आजच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मागील राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकी चौंडी येथे झाली होती. त्यावेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौरा केला. दिल्लीत त्यांनी राज्यातील रखडलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांबाबत केंद्रीय नेतृत्व आणि अधिकाऱ्यांशी देखील चर्चा केली. त्यानंतर आजच्या झालेल्या या बैठकीमध्ये देखील त्या संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
