मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली बहुचर्चित ‘एक रुपया पीक विमा योजना’ बंद करून त्याऐवजी ‘सुधारित पीक विमा योजना’ लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना बंद झाल्याने आता शेतकऱ्यांना विमा योजनेतील पीकनिहाय हप्ता भरावा लागणार आहे. खरिपात दोन, रब्बीत दीड व नगदी पिकासाठी पाच टक्के हप्ता असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना लागू केली आहे. २०१६मध्ये त्याचे रूपांतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत झाल्यानंतर २०२३पासून एक रुपयात विमा योजना लागू झाली. या योजनेत राज्य व केंद्र शासनाचा हप्ता वाढल्याने सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढला आणि शेतकऱ्यांना कमी परतावे मिळू लागले. याचा फायदा मात्र विमा कंपन्यांचा झाला. आर्थिक अडचणीमुळे या योजनेसाठी दोनच निकष निश्चित केले गेले. यात पीक विमा परताव्यासाठी महसूल मंडळनिहाय तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन व पीक कापणी प्रयोगावर आधारित ५० टक्क्यांचा निकष लागू केल्याने परतावा कमी मिळू लागला.
पीक विम्याच्या मदतीसाठी नवीन निकष लावण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या परताव्यावर याचा थेट परिणाम झाल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसत होता. त्यासाठी २९ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या पीक विमा संदर्भात निर्णय घेऊन त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर ९ मे २०२५ रोजी याबाबत शासन आदेश काढला. यात, यंदाच्या खरीप हंगामापासून आगामी रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी ही नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे.
काय आहे सुधारीत पीक विमा योजना
यापूर्वी शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी केवळ एक रुपया प्रीमियम भरावा लागत होता. तो आता बंद झाला. याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच प्रीमियम भरावा लागणार आहे. खरीप हंगामातील पिकांसाठी एकूण विमा रकमेच्या दोन टक्के व रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के, तर कापसासाठी पाच टक्के प्रीमियमचे दर राहणार आहेत. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, हवामान आधारित लागू करण्यात आलेले निकष, तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन हे निकष वगळले आहेत. परतावा महसूल मंडळनिहाय ठरविण्यात येणार असून दोन्ही उत्पादनाच्या निकालांची सरासरी काढून परतावा निश्चित केला आहे.
