मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या काही वर्षापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मोठे आंदोलन सुरु केले होते आता मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन त्या तत्काळ हातावेगळ्या करा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाला दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना एक नवे खंडपीठ स्थापन करण्याचेही निर्देश दिलेत.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत एससीबीसी प्रवर्गांतर्गत 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. पण या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आल्यामुळे हा मुद्दा हायकोर्टात खितपत पडला आहे. त्यातच वैद्यकीय प्रवेशाचे नवे शैक्षणिक वर्ष जवळ आल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मागितला. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने मुंबई हायकोर्टाला प्रस्तुत प्रकरणात तत्काळ खंडपीठ स्थापन करून त्यावर जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ रवी देशपांडे व अश्विन देशपांडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना कोर्टापुढे या प्रकरणातील गांभिर्य विषद केले. प्रस्तुत प्रकरणातील युक्तिवाद एप्रिल 2024 मध्ये मुंबई हायकोर्टापुढे पूर्ण झाला आहे. पण मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यामुळे पुढील सुनावणी रखडली. विशेषतः त्यांच्या बदलीमुळे या प्रकरणाची सुनावणी करणारे खंडपीठही आपसूकच बरखास्त झाले. तेव्हापासून यासंबंधी नवे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले नाही. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रवेश संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत, असे ते म्हणाले.
त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाला मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशात 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तत्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. एवढेच नाही तर कोर्टाने हायकोर्टाच्या मूख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणी नवे खंडपीठ स्थापन करण्याचेही आदेश दिलेत.
राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत 10 टक्के आरक्षण दिले होते. पण हे आरक्षण देताना सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप झाला होता. त्यामु्ळे हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत त्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. यावेळी या आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू होती.
ही सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर गत 14 जानेवारी रोजी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ हे युक्तिवाद करणार होते. पण मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या बदलीची अधिसूचना जारी झाल्यामुळे ही सुनावणी रखडली. यासंबंधीच्या माहितीनुसार, आत्ता ही सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांच्या पूर्णपीठासमोर होणार आहे. पण आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या पूर्णपीठाची नेमणूक अद्याप न झाल्याने हे प्रकरण खितपत पडले आहे.
