मुंबई : वृत्तसंस्था
मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या विकासाला चालना देणारे 8 मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्यात सुधारणा, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांत वाढ, तसेच पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज हमी अशा महत्त्वाकांक्षी पावलांचा समावेश आहे. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गाला काही शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने आंदोलनाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील 8 प्रमुख निर्णय
शक्तिपीठ महामार्गाला हिरवा कंदील
पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सरहद्दीपर्यंतचा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी. हा द्रुतगती मार्ग राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर, अंबेजोगाईसह 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवला जाणार असून, भूसंपादन आणि आखणीसाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता. मात्र, काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी भत्त्यात दुप्पट वाढ
आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, आहार भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यांत मोठी वाढ. निर्वाह आणि आहार भत्त्यात दुप्पट तर शैक्षणिक साहित्य भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय. (आदिवासी विकास विभाग)
कोयना धरण पायथा विद्युतगृह प्रकल्पाला सुधारित मान्यता
कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृह प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. (जलसंपदा विभाग)
GST कायद्यात सुधारणा
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात नवे विधेयक सादर करण्याचा निर्णय. (वित्त विभाग)
सार्वजनिक उपक्रमांच्या थकबाकीवर तडजोड
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कर, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्काच्या थकबाकीवर तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणण्यास मंजुरी. (वित्त विभाग)
वांद्रे उच्च न्यायालय भूखंडावरील शुल्क माफ
वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपये शुल्क माफ. येथील निवासी आणि अनिवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास विनामूल्य हस्तांतरित होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
चिखली दफनभूमीतील जागा मैला शुद्धीकरणासाठी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील चिखली येथील दफनभूमीच्या 1 हेक्टर 75 आर पैकी 40% क्षेत्र (7,000 चौ.मी.) मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)
पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटींच्या कर्जाला हमी
महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत हडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटी रुपये कर्जास शासनाची हमी आणि हमी शुल्क माफ. यात छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी 22 लाख, नागपूर मलनिःसारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी 84 लाख आणि मिरा-भाईंदर पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी 28 लाख रुपयांचा समावेश. (नगरविकास विभाग)
शक्तिपीठ महामार्गावर शेतकऱ्यांचा आक्षेप
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे आंदोलक शेतकरी अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे.
राज्याच्या विकासाला नवी दिशा
या निर्णयांमुळे राज्यातील तीर्थक्षेत्रांचा कायापालट, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आर्थिक सुधारणांना चालना मिळणार आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात GST आणि थकबाकी तडजोडीच्या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
