मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात विविध प्रश्न मांडत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारला जाब विचारला. तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची मागणी देखील दानवे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने पिक विमा योजना बंद केली असून राज्यातील काही जिल्ह्यात पिक विमा योजनेत अनागोंदी झाली म्हणून सर्व शेतकऱ्यांना त्याची शिक्षा देणे योग्य नसल्याचे दानवे यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात आज त्यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात विविध प्रश्न उपस्थित केले. मे आणि जून महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. त्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत का? भरपाई देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? असे प्रश्न देखील दानवे यांनी उपस्थित केले.
राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केली असून पूर्वी पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना देताना ४ ट्रिगर पद्धतीने दिला जात होता. मात्र सरकारने यामध्ये बदल करून ३ ट्रिगर रद्द करण्यात आले असून यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. मिड सीजन, स्थानिक आपत्ती आणि पोस्ट हार्वेस्ट हे तीन ट्रिगर रद्द करून फक्त उंबरठा उत्पादन हे ट्रिगर ठेवले आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यात पीक विमा योजनेत अनागोंदी झाली म्हणून सर्व शेतकऱ्यांना त्याची शिक्षा देणे योग्य नाही. राज्य सरकारने हे तीन ट्रिगर का बंद केले आणि आगामी काळात हे तीन ट्रिगर पुन्हा सुरु करणार का? असा प्रश्न आज विधान परिषद सभागृहात उपस्थित केला. तसेच आज पेरलं तर उद्या पीक येईल याचा भरवसा राहिला नाही त्यामुळे मधले टप्पे राहिले पाहिजे, अशी मागणी केली.
मे आणि जून महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यात ७७ हजार ३०० हेक्टर शेत जमिनीचे नुकसान झाले आहे. या अवकाळी पावसात १६२ लोक मृत्यूमुखी पडले असून २३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.राज्य सरकारने मे आणि जून महिन्याच्या नुकसानीची माहिती दिली असली तरीही शेतकऱ्यांना मागील काही काळात झालेल्या नुकसानीचे १३ हजार ८१९ कोटी रुपये देणे बाकी आहे. मे आणि जून महिन्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे झाले आहे का? अवकाळी पावसामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली का? तसेच राज्य सरकारने या नुकसानीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे का? असा प्रश्न आज विधान परिषद सभागृहात उपस्थित केला.
