राज्यपालांच्या भेटीत जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध ; विजय वडेट्टीवारांचा सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्यातील मविआच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली आहे. जन सुरक्षा विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करु नये म्हणून राज्यपालांची भेट घेतली आहे. यानंतर बोलताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जन सुरक्षा विधेयकाचं बिल विरोधकांना विश्वासात न घेता, बोलू न देता मंजूर करण्यात आले. विधेयकाबद्दल आमच्या काही सूचना होत्या त्या विचारात न घेता ते मंजूर करण्यात आले.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील सरकारचे अपयश लपवण्यासाठी आणि जो सरकारविरोधात बोलतो त्यांना दाबण्यासाठी केवळ हे बिल मंजूर करण्यात आले आहे. मकोका आणि एपीडी सारखा कायदा असताना या नवीन कायद्याची सरकारला काय गरज पडली असा सवाल वडेट्टीवारांनी उपस्थित केला आहे.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, हे जन सुरक्षा नाही तर सरकार सुरक्षा विधेयक आहे. त्यामुळे हे बिल राज्यपालांकडे आले आहे. अतिरेकी हा अतिरेकी असतो तो डावा असो की उजवा असो या संदर्भातील स्पष्ट भूमिका आम्ही राज्यपालांकडे मांडली आहे. या बिल म्हणजे सामान्य माणूस आणि संविधानाच्या अधिकारावर घाला आहे असे आम्ही राज्यपालांना सांगितले आहे. म्हणून हे बिल वापस पाठवावे, त्यांचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी मविआने राज्यपालांकडे केली आहे.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, विधानभवनात काल जी घटना घडली त्यावरही राज्यपालांशी चर्चा झाली. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न राज्यात गंभीर झाला आहे. आरोपी सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांच्या मागेपुढे फिरताना दिसून येत आहे. आताचे पुण्यात एका गुंडाने पोलिस ठाण्यात राडा केला.देशात नव्हे तर जगभरात या घटनेमुळे प्रतिमा मलिन झाली आहे. जे गुंड आणून हल्ले घडवले जातात यावर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. आम्ही राष्ट्रपती राजवट बद्दल कोणतीही मागणी केली नाही. कायदा सुव्यवस्था सुधारावी यावर आम्ही चर्चा केली.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जितेंद्र आव्हाडांवर गुन्हा दाखल केला त्यांचा काय दोष आहे, ही केवळ सत्तेची मस्ती आहे. हल्ला करणारा आरोपी मकोकाचा आणि खुनासारख्या गंभीर गुन्हे दाखल असणाऱ्या आरोपीला विधिमंडळ परिसरात प्रवेश मिळतो कसा असा सवाल त्यांनी केला आहे. पडळकरांनी इशारा केला आणि यांनी नितीन देशमुख यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यांना जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरही हल्ला करायचा होता.आव्हाडांवर गुन्हा दाखल होत असेल तर हे कायद्याचे राज्य राहिले नाही. सरकारच्या मर्जीने चालणारे राज्य झाले आहे. कायदा, संविधान न जुमानता सत्तेची गुर्मी यातून दिसत आहे.