मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय लांबणीवर पडला नसून निवडणूक काळात भाजपाने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण करणार आणि गरजू व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांना सांगितले.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘योग्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफी’ देण्यावर सरकार भर देत आहे. त्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे, ती शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करणार असून, त्या सर्वेक्षणानंतर गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. कर्जमाफी ही ‘मेरिट’वर झाली पाहिजे. ज्यांना खऱ्या अर्थाने मदत हवी आहे, अशा शेतकऱ्यांचा विचार केला जाईल. समाजातील सर्वात शेवटच्या घटकाला मदत करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
गुंठेवारीमध्ये अडकलेल्या घरमालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगत बावनकुळे म्हणाले, तुकडेबंदी कायद्यामुळे ज्या मिळकतींची नोंदणी होत नाही, अशा घरमालकांच्या समस्यांवर लक्ष दिले जात आहे. संभाजीनगर आयुक्तांना २०११ पूर्वीच्या गुंठेवारीतील बांधकामांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जास्त आकारणी केली असल्यास ती कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महसूल विभागातील अनेक जागांवर झालेली अतिक्रमणे, वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढणे यांसारख्या विषयांवर काम सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शैक्षणिक दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची अट रद्द करण्यात आली आहे. घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या मुरमासाठी रॉयल्टी घेतली जाणार नाही. तसेच सिंधी समाजाला जागा मिळवून देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
