मुंबई : वृत्तसंस्था
महायुती सरकारमधील मंत्री संजय शिरसाट पुन्हा वादात सापडलेत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिरसाटांच्या एक कारनामा समोर आणलाय. संजय शिरसाट यांनी सिडकोचे अध्यक्षपद मिळताच त्यांनी सारे नियम धाब्यावर बसवून बिवलकर कुटुंबाला नवी मुंबईत 15 एकर जमीन दिली. हा 5 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार आहे, असा दावाही रोहित पवार यांनी केलाय.
बिवलकर कुटुंबाने मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटिशांना मदत केली होती. त्याच कुटुंबाच्या वारसांवर मंत्री संजय शिरसाट यांनी या कोट्यवधींचा जमिनीची खैरात उधळल्याचा आरोपही रोहित पवार यांनी आज एक पत्रकार परिषद घेत केला. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी काही कागदपत्रेही सादर केली. दरम्यान, या संदर्भात आम्ही मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ती मिळू शकली नाही.
रोहित पवार म्हणाले की, मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्याप्रकरणी नवी मुंबई परिसरातील सुमारे 4 हजार एकरहून अधिक जमीन ब्रिटिशांनी बिवलकर नावाच्या कुटुंबाला दिली होती. नंतरच्या विविध कायदे, नियम आणि निकालानुसार ही जमीन सरकारजमा झाली, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारे गोलमाल करून ही जमीन परत मिळवण्याचा बिवलकर कुटुंबाने सातत्याने प्रयत्न केला. त्यालाही त्या-त्या टप्प्यावर नकार मिळाला, पण विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांनी 2024 मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष होताच सगळे नियम बाजूला सारून पहिल्याच बैठकीत यातील सुमारे 15 एकर जमीन या बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा बाजारभाव सुमारे 5 हजार कोटी रुपये आहे.
रोहित पवार म्हणाले की, इस्ट इंडिया कंपनीस केलेल्या निष्ठावान सेवेबद्दल आणि मराठा साम्राज्याविरूद्धच्या युद्धात दिलेल्या सहाय्याबद्दल राजकीय इनाम (संरजान इनाम) म्हणून 4078 एकरपेक्षा जास्त जमीन बिवलकर कुटुंबाला 1816-17 मध्ये देण्यात आली होती. मात्र, बॉम्बे सरंजाम्स, जाहागिरी व अन्य इनामे (राजकीय स्वरूपातील) पुर्नप्राप्ती नियम 1952 नुसार सर्व राजकीय इनामे सरकारच्या मालकीची झाली. बिवलकर कुटुंबाची जमीन या कायद्यात गेली असती, परंतु फेरफार करून त्यांनी वैयक्तिक इनामाची जमीन दाखवली. शासनाची फसवणूक केली आणि जमीन वाचवली.
रोहित पवार म्हणाले की, जमीन वापस मिळवण्यासाठी बिवलकर कोर्टात गेले. नाना प्रयत्न केले. मात्र, ते यशस्वी झाले नाहीत. 6 मार्च 1990 रोजी शर पवार, स्व. दि. बा. पाटील यांनी 12.5% योजना आणली. आर्थिक भरपाई सोबत स्थानिक शेतकऱ्यांना स्थानिक भूमिपुत्रांना उद्योग व्यवसाय करता यासाठी ही योजना होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 12.5% विकसित भूखंड देण्यात यायचा. या योजनेसाठीही बिवलकर कुटुंबाने अर्ज केला. 1994, 1995, 2010, 2023 असा चारवेळा सिडकोने हा अर्ज फेटाळला. कारण अर्जदार खातेधारक असणे गरजेचे होते. जमीन शेतजमीन असणे गरजेचे होते. मात्र, बिवलकर ना खातेधारक होते, ना ती शेतजमीन होती. या जमिनीचे खातेधारक कलेक्टर होते आणि जमीन संरक्षित वन होती. अनिल डिग्गीकर साहेबांनी 2023 मध्ये अर्ज फेटाळला. तेव्हा त्यांची साइड पोस्टिंगला बदली झाली.
