मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री निवडीवरून सुरू असलेला वाद अजूनही कायम असताना, सरकारने पालकमंत्र्यांच्या अधिकारांवर मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधी वाटपावर पालकमंत्र्यांची संपूर्ण पकड होती. कोणत्या प्रकल्पाला किती निधी द्यायचा, कोणत्या आमदारांच्या मागण्यांना प्राधान्य द्यायचे, हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार त्यांच्या हातात होते. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या या मनमानीवर आता सरकारने लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला असून, निधी वाटपाच्या नवीन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.
आतापर्यंत डीपीडीसी निधी वाटप पूर्णपणे पालकमंत्र्यांच्या हातात होते. कोणत्या आमदाराला किती निधी द्यायचा आणि कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, हे तेच ठरवत होते. यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना जास्त निधी मिळतो, तर विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या कामांकडे दुर्लक्ष होते, अशा अनेक तक्रारी सातत्याने येत होत्या. या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नवीन धोरणानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पाच टक्क्यांपर्यंतची रक्कम तातडीच्या किंवा आपत्कालीन खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे निधीचा राजकीय गैरवापर थांबेल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. या निर्णयामुळे आता कोणत्याही एका पक्षाच्या आमदाराला झुकते माप देणे शक्य होणार नाही, असे म्हटले जात आहे.
मंत्रिमंडळाच्या नवीन धोरणात काय?
- जिल्हा नियोजन समितीने वर्षभरात किमान चार बैठका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांनी या निधीतून करावयाची कामे शक्यतो एप्रिलमध्येच जाहीर करावीत व त्यासाठीच्या निधीची माहिती द्यावी. कोणत्याही कामासाठी मंजूर केलेला निधी वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी व त्यादृष्टीने कामाची प्रगती पाहून निधी द्यावा.
- जिल्हा निधीपैकी ७० टक्के निधी राज्यस्तरीय योजनांसाठी व ३० टक्के निधी स्थानिक कामांसाठी वापरता येईल. या निधीचा वापर कोणत्या कामांसाठी करता येईल व कोणत्या कामांसाठी करता येणार नाही, याची चौकट आखून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर २५ नवीन कामेही या निधीतून करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- वापरण्याची मुदत संपण्याची वेळ जवळ आली असताना औषधांची खरेदी करण्यात येऊ नये, किमान दोन वर्षे मुदत असलेलीच औषधे खरेदी करण्यात यावीत. – जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बाजारभावापेक्षा अधिक दराने वस्तूंची खरेदी करण्यात येऊ नये. आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या वस्तूंच्या किमती तपासून त्यानुसार खरेदीचा निर्णय घ्यावा.
