नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशाच्या संसदेमध्ये नवीन आयकर कायदा विधेयकासह एकूण १९ विधेयके विरोधाशिवाय मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या १९ विधेयकांमध्ये १९६१ च्या आयकर कायद्यात सुधारणा आणि गुन्हेगारी आरोप असलेल्या मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी संविधानात सुधारणा या दोन महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांचा समावेश आहे. विरोधकांशी चर्चा किंवा वादविवादाशिवाय ही विधेयके मंजूर झाल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी माध्यमांना दिली आहे.
सत्ताधारी भाजपने गेल्या वर्षी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यात मतदारांची फसवणूक करण्यासाठी निवडणूक आयोगासोबत कट रचला होता असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखालील बिहार मतदार यादी वाद आणि आरोपांवर जोरदार निदर्शने यांच्यानंतर झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत.
प्राप्तिकर विधेयक आणि कर कायदा (सुधारित) विधेयकाव्यतिरिक्त संसदेने ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजूरी दिली. यशिवाय मणिपूरशी संबंधित दोन विधेयके, जीएसटी (सुधारित) विधेयक आणि विनियोजन (क्रमांक २) विधेयक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट्सच्या कामकाजाशी संबंधित दुसरे विधेयक देखील विरोधकांच्या सहभागाशिवाय किंवा किमान योगदानासह मंजूर करण्यात आले, असे सूत्रांनी सांगितले.
२१ जुलै रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला भारताच्या लष्करी प्रतिसादावर निषेध करुन सुरु झालेल्या या अधिवेशनात लोकसभेने १२ आणि राज्यसभेने १४ विधेयके मंजूर केली. आज २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान विरोधकांचे निदर्शने आणि सभात्याग अनेकदा होतात, ज्यामुळे वारंवार कामकाज तहकूब होते. २०१२ मध्ये, माजी संसदीय कामकाज मंत्री पवन बन्सल म्हणाले होते की या व्यत्ययांमुळे संसद थांबण्याच्या प्रत्येक मिनिटासाठी जनतेला सुमारे २.५ लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे.
