मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हालचालींना वेग दिल्याचे दिसत आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या तयारीदरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी तब्बल दीड ते दोन तास महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील रणनीती आणि संभाव्य परिस्थितीवर चर्चा झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिल्याने सरकार खडबडून जागे झाले आहे. गणेशोत्सवात मुंबईत होणारी प्रचंड गर्दी आणि त्यात जरांगे यांचे आंदोलन झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
यामुळे मुंबईकरांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि आंदोलनाला आळा घालण्यासाठी सरकारने विशेष रणनीती आखल्याचे बोलले जात आहे. सूत्रांनुसार, जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस पावले उचलण्यासाठी सरकारने मराठा समाजाच्या उपसमितीचे पुनर्गठन केले आहे. यापूर्वी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचे नवे अध्यक्ष म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा आढावा घेईल. तसेच, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्याच्या जरांगे यांच्या मागणीवर विचारविनिमय करेल. मात्र, या मागणीला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध असल्याने हा मुद्दा किचकट बनला आहे.
मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम एकनाथ शिंदे सरकारने यापूर्वीच सुरू केली आहे. ज्या व्यक्तींच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून लाभ मिळू शकतो. मात्र, जरांगे यांनी मराठा समाजाला संपूर्णपणे ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीवरून मराठा आणि ओबीसी समाजात तणाव निर्माण झाला आहे.
29 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणत्या पावलांवर भर देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे गणेशोत्सवात मुंबईत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकार कोणता तोडगा काढणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळताना सरकारला सामाजिक समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान आहे.
या घडामोडींमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आता सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील पुढील वाटचाल काय असेल, यावर सर्वांचे लक्ष आहे.
