ठाणे : वृत्तसंस्था
राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देता येणार नाही. मराठ्यांसोबत ओबीसींवर अन्याय करणार नाही. जे सुयोग्य आणि कायद्याच्या चौकटीत बसून देण्यासारखे आहे, ते देण्याची भूमिका आजही सरकारची आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. महायुतीने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा विषय न्यायालयात व्यवस्थित हाताळण्यात महाविकास आघाडी सरकार सपशेल अपयशी ठरले. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांना गैरहजर राहणार्यांनी दुटप्पीपणा सोडून स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असे आव्हान महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिले. ते म्हणाले, मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिले. आजही त्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळत आहे. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती गठित केली आणि ती आजही कार्यरत आहे.
