मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या चार दिवसापासून आझाद मैदान येथे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरू केले आहे. तसेच संपूर्ण मुंबईत मोठ्या संख्येने राज्यभरातून मराठा समाज जमा झाला आहे. तसेच रविवारी मनोज जरांगे यांनी आपण मरेपर्यंत उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे. परंतु, जरांगेंच्या या आंदोलनाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीत उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले असून आता कोणालाही मुंबईत येऊ देऊ नका, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच उद्या 4 पर्यंत जिथे रस्ते अडवण्यात आले आहेत त्या सर्व ठिकाणांवर आंदोलकांना हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयात मनोज जरांगे यांचा अर्ज वाचून दाखवला. या अर्जाच्या सुरुवातीलाच आमरण उपोषणाचा उल्लेख केला आहे. मात्र, आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. तसेच मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का? असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.
माजी सैनिकांना केवळ आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याउलट, राज्य सरकारची बाजू अशी होती की, आंदोलनाला केवळ एक दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली होती आणि इतरत्र आंदोलन करण्यास परवानगी नव्हती. आंदोलकांनी सर्व अटी व शर्तींचे पालन करण्याबाबत लेखी हमीपत्र दिल्यानंतरच त्यांना ही परवानगी देण्यात आली, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने नियमांचे पालन करून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती आणि त्याच आधारावर ही परवानगी देण्यात आली होती. आझाद मैदान आंदोलनांसाठी आरक्षित आहे, परंतु त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
पुढे आपली बाज मांडताना राज्य सरकारने म्हटले, गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, केवळ 5 हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. तसेच जरांगे यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे देखील सरकारने वारंवार सांगितले आहे. शहर एक खेळाचे मैदान झाले असल्याचेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.
