पुणे: वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी केवळ राजकारण सुरू आहे. सरकारी निर्णय हा ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा नाही. एकही नकली जात प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. त्यामुळे बोगस व्यक्तीचा ओबीसीत समावेश होणार नाही, अशा प्रकारची काळजी निर्णयात घेण्यात आली आहे. विजय वडेट्टीवारांसारख्या व्यक्तींना बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही. ओबीसींसाठीचे चांगले निर्णय आमच्या सरकारनेच केले आहेत, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी काढलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना खडे बोल सुनावले आहेत.
सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. फडणवीस म्हणाले की, आमच्या सरकारनेच मागील अकरा वर्षांत ओबीसींसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले आहेत. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार केले, विविध योजना लागू केल्या, ‘महाज्योती’ संस्थेची निर्मिती केली.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 42 वसतिगृहे उभारली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ओबीसींचे घालविलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा आमच्याच सरकारने आणले आहे. त्यामुळे ओबीसी जनतेला त्यांचे हित पाहणाऱ्या व्यक्ती समजतात. आम्हाला ओबीसी आणि मराठा समाजासोबतच सर्वच समाजांच्या हिताची काळजी आहे.
सर्व समाजांच्या हिताची काळजी आमचेच सरकार करू शकते, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. रँकिंगच्या प्रक्रियेत शिक्षकेतर पदांच्या समावेशाबाबत सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारी विद्यापीठांची ’एनआयआरएफ रँकिंग’ घसरण्यामागील कारणमीमांसाही स्पष्ट केली.
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांपैकी 80 टक्के पदभरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने राज्यपालांच्या सूचनेनुसार प्रक्रियेत काही बदल केले. हे बदल आता पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे लवकरच रिक्त पदांच्या 80 टक्के पदे भरली जातील आणि उरलेल्या 20 टक्के पदांनाही लवकरच मान्यता मिळणार आहे. – डीजेमुक्त महाराष्ट्र हीच सरकारची भूमिका आहे. गणेशोत्सवात महानगरांमध्ये डीजे वाजविणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. काही ठिकाणी सरकारने डीजेंवर कारवाई केली आहे. सणांमध्ये किंवा उत्सवांमध्ये डीजे न वाजविण्याबाबत जनजागृती करण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे.
