मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेट संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली असून, कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. वकील विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे. पण या याचिकेतील मुद्दे आणि मागणी पाहता व्यापक जनहित दिसत नाही. त्यांना जीआरवर आक्षेप असेल त्यांनी स्वत:ची वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी, असे म्हणत मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली.
राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या अध्यादेशामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, यामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे अध्यादेशावर आक्षेप घेत दोन जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. हा मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा समजला जात आहे.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. आजची सुनावणी ही दोन सत्रांमध्ये झाली. सकाळच्या सत्रातील सुनावणीच्या सुरुवातीलाच ही याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसते का? असा सवाल कोर्टाने केला. तर दुपारच्या सत्रात सुनावणीत सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. कोर्टाने म्हटले की, या जनहित याचिकेत ‘व्यापक जनहित’ दिसत नाही. तसेच, ‘ज्या व्यक्तींना सरकारी निर्णयामुळे थेट बाधा झाली आहे, अशांनीच याचिका दाखल करणे अपेक्षित आहे.’ याचिकेत कायद्यानुसार ‘दुर्भावना’ (malice in law) दिसून येत असली, तरी ती केवळ बाधित व्यक्तीच मांडू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. शासन निर्णयाने कुठल्याही समाजातील लोकांचे नुकसान झालेले नाही. इतर कोणत्याही जातीच्या आरक्षणावर त्याचा परिणाम झालेला नाही, असे सांगितले.
जीआरमुळे कुणाचेही नुकसान नाही – महाधिवक्ता
त्यानंतर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना महत्त्वाचा सवाल केला. या जीआरमुळे याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. तसेच अशा याचिका दाखल होणे उच्च न्यायालयाला अपेक्षित नाही. आम्ही या याचिकेवर कोणताही विचार करण्यास इच्छुक नाही आणि त्यामुळे ती फेटाळली जात आहे,असे कोर्टाने सांगितले. मात्र, त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याला इतर बाधित व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. जीआरवर आक्षेप असेल त्यांनी स्वत:ची वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
