मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याचे मुख्यमंत्री पदावर एकनाथ शिंदे असताना सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी आणखी एक योजना आता बंद होणार की काय?, अशा चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण आले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात 5 डिसेंबर 2023 रोजी सुरू केलेली ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजना केवळ वर्षभरच राबवली गेली. मात्र, नोव्हेंबर महिना उजाडला तरी या योजनेबाबत सरकारने कोणतीही घोषणा वा हालचाल केलेली नाही. यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेनंतर आता ‘माझी शाळा’ योजनेवरही लाल शेरा मारला गेलाय का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.
सामान्यांना कणभर लाभाची अपेक्षा असलेल्या योजना बंद करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपल्याच सहकाऱ्यांच्या निर्णयांवर फुल्या मारल्या, असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केलाय. यावेळी दानवे यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावरही निशाणा साधला. “आमच्यातून गेलेले ‘कटप्रमुख’ मात्र यावर एक शब्दही न बोलता महाशक्तीच्या लाडक्या बुलेट ट्रेनची री ओढताना आपल्याला दिसतील,” अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. योजना बंद करणारे हे चालू सरकार आहे. निवडणुकांपुरत्या या सगळ्या योजनांचा भंपकपणा जनतेपुढे निश्चित मांडू, असा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिला.
अंबादास दानवे यांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेल्या आणि बंद झालेल्या योजनांची यादीच सादर केली
आनंदाचा शिधा- बंद!
माझी सुंदर शाळा – बंद!
१ रुपयात पीकविमा – बंद!
स्वच्छता मॉनिटर – बंद!
१ राज्य १ गणवेश – बंद!
लाडक्या भावाला अपरेंटीसशिप – बंद!
योजनादूत योजना – बंद!
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना – बंद!
काय होती ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजना?
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षक, पालक, विद्यार्थी व माजी विद्यार्थी यांच्यात शाळेप्रती उत्तरदायित्त्वाची भावना निर्माण व्हावी व त्यायोगे स्पर्धात्मक वातावरणातून विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी आनंददायी व प्रेरणादायी वातावरण मिळावे यासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या स्पर्धात्मक अभियानाचा 5 डिसेंबर 2023 पासून शुभारंभ झाला.
राज्यात सन 2020-21 पासून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा ही पूर्णत: राज्य पुरस्कृत योजना शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी राबविण्यात येत आहे. भौतिक सुविधांचे निर्माण, शैक्षणिक गुणवत्तेतील वाढ व प्रशासकीय सुधारणा अशी प्रमुख क्षेत्रे या योजनेसाठी निश्चित करण्यात आली असून सद्यस्थितीत 478 शाळांचा समावेश असलेला या योजनेचा पहिला टप्पा कार्यान्वित करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता विकसित करण्याबरोबरच अध्ययन, अध्यापन व प्रशासन यात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, शिक्षणासाठी पर्यावरण पूरक व आनंददायी वातावरणाची निर्मिती करणे, क्रीडा आरोग्य, वैयक्तिक व परिसर स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणे, राज्यातून कचऱ्याबाबतच्या निष्काळजीपणाची सवय मोडून काढणे, राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रीय एकात्मता याबाबत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करणे, विशिष्ट कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे, विद्यार्थ्यांच्या अंगभूत गुणांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची जडणघडण करणे व शिक्षक, विद्यार्थी तसेच पालक यांच्यात शाळेविषयी कृतज्ञतेची व उत्तरदायित्त्वाची भावना निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाने राज्यात हे अभियान राबविण्यात येत आहे.
