मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या काही वर्षापासून राज्यात वाढत असलेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागांना बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे आणि शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, राज्य शासनाने नवीन शिधापत्रिकेसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केल्या आहेत.
राज्यात वाढत असलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांमुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षा धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीचे निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची माहिती तात्काळ दहशतवाद विरोधी पथकाकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या विषयावर राज्य शासनाने अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि या चर्चेचा अहवाल दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, अशा स्थलांतरितांची ब्लॅक लिस्ट तयार करून त्यांना कोणत्याही शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाकडून प्राप्त झालेल्या 1,274 बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींच्या कागदपत्रांची तातडीने पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या व्यक्तींच्या नावावर आधार, पॅन किंवा रेशनकार्ड यांसारखे कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज जारी झाले असल्यास, ते तात्काळ रद्द किंवा निलंबित करण्याचे आदेश आहेत. ही सर्व कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल दहशतवाद विरोधी पथकाकडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, पुढे उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून विभागीय आणि क्षेत्रीय कार्यालये सतर्क राहतील.
स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरित करताना, अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे आणि राहण्याचे ठिकाण यांची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाने या सर्व निर्देशांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सरकारकडे सादर करण्याचे बंधनकारक केले आहे. राज्यात वाढत असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून, यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शासकीय लाभांचा गैरवापर करणे रोखता येणार आहे.
