मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याच्या राजकारणात महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री फडणवीसणांच्या अनेक महत्वाचे निर्णय घेतल्यानंतर आता त्यांच्या एका निर्णयाची जोरदार चर्चा होत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावर मोठी जबाबदारी असलेल्या एका संस्थेच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे काका पुतण्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. अशातच कर्जत जामखेड विधानसभेचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्वीट करत एक मोठं विधान केले आहे.
फडणवीसांनी घेतलेल्या निर्णयावर रोहित पवार यांनी भाष्य करत ही केवळ नियमित प्रक्रिया नाही तर भाजपाने ‘ठाण्यानंतर’ आपला मोर्चा आता ‘बारामतीकडं’ वळवल्याचा त्याचा अर्थ आहे, असे मोठं विधान केले आहे.
जिथं आम्ही कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे देतो तिथं सरकार मौन बाळगतं, चौकशी करत नाही, पण राजकीय द्वेषातून एका चांगल्या संस्थेची चौकशी करून संस्थेचं नाव बदनाम केलं जातं, हे भाजपाचं आधुनिक राजकारण आहे. यातून कदाचित भाजपाचा राजकीय डाव साध्य होईल, असा आरोप करत पण राज्याचं मात्र नुकसान होतंय, त्याचं काय? असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
भाजपला कुबड्यांची गरज नाही हे कालच गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी स्पष्ट केलं आणि सोबतच VSI च्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. हा कुबड्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तर प्रयत्न नाही ना! हे लवकरच स्पष्ट होईल, असेही रोहित पवार ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत.
आमदार रोहित पवार यांचे एक्सवरील ट्वीट
राज्यातील ऊस उत्पादनातील वाढीच्या माध्यमातून साखर उद्योगाला चालना देण्यात मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा (VSI) सर्वांत मोठा वाटा आहे. आदरणीय पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली मा. अजितदादांसह सर्वपक्षीय नेते पक्षाच्या पलीकडं जाऊन केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थेवर काम करतात.
तरीही या संस्थेच्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश ही केवळ नियमित प्रक्रिया नाही तर भाजपाने ‘ठाण्यानंतर’ आपला मोर्चा आता ‘बारामतीकडं’ वळवल्याचा त्याचा अर्थ आहे. भाजपला कुबड्यांची गरज नाही हे कालच गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी स्पष्ट केलं आणि सोबतच VSI च्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. हा कुबड्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तर प्रयत्न नाही ना! हे लवकरच स्पष्ट होईल.
महत्त्वाचं म्हणजे जिथं आम्ही कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे देतो तिथं सरकार मौन बाळगतं, चौकशी करत नाही, पण राजकीय द्वेषातून एका चांगल्या संस्थेची चौकशी करून संस्थेचं नाव बदनाम केलं जातं, हे भाजपाचं आधुनिक राजकारण आहे. यातून कदाचित भाजपाचा राजकीय डाव साध्य होईल, पण राज्याचं मात्र नुकसान होतंय, त्याचं काय?
