मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे शेतकरी संघटना आणि विरोधक संतप्त झाले आहेत. “आधी सोसायटी काढायची, मग कर्ज घ्यायचं, ते माफ करून पुन्हा नवीन कर्ज मागायचं हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे,” असे विधान त्यांनी केले. या वक्तव्याला शेतकऱ्यांचा अपमान ठरवत सामाजिक माध्यमांवर संतापाची लाट उसळली आहे.
किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटलं की, “शेतकऱ्यांचे कर्ज हे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे परिणाम आहेत. बाजारभाव, आयात-निर्यात धोरणातील अस्थिरता आणि विमा कंपन्यांच्या मनमानीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांच्यावर दोष टाकणं म्हणजे अन्याय आहे.”
दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सफाई देत सांगितलं की, विखे पाटील यांचा उद्देश वेगळा होता. “शेतकऱ्यांचं कर्ज पूर्णपणे माफ व्हावं आणि भविष्यात पुन्हा कर्जबाजारीपणा निर्माण होऊ नये, हा त्यांचा हेतू होता,” असं ते म्हणाले. मात्र, या स्पष्टीकरणानंतरही शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यभर ग्रामीण भागात या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, सरकारसमोर शेतकरी असंतोषाचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
