नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशाची जैवविविधता वाढत असून तरुण पिढी शेतीकडे आधुनिक व विस्तारित संधी म्हणून पाहू लागली आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि भारत नैसर्गिक शेतीचे जागतिक केंद्र बनेल, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.
तामिळनाडूतील कोयंबतूर येथील कोडिसिया हॉलमध्ये दक्षिण भारत नैसर्गिक शेती शिखर परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. या वेळी पंतप्रधानांनी पीएम-किसान योजनेचा २१ वा हप्ता म्हणून १८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी देशभरातील नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आल्याची घोषणा केली. आतापर्यंत एकूण ४ लाख कोटी रुपये लहान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोदी म्हणाले की, एक वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या नैसर्गिक शेती अभियानाचे परिणाम आता दक्षिण भारतात विशेषतः दिसत आहेत. तामिळनाडूमध्ये ३५,००० हेक्टर जमीन सध्या सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीखाली आली आहे. नैसर्गिक शेती ही भारताची स्वदेशी संकल्पना असून देशाच्या परंपरेशी व पर्यावरणाशी जुळलेली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नैसर्गिक शेतीसोबत बाजरीची लागवड वाढवणे पृथ्वी मातेच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे असल्याचे मोदी म्हणाले. सुपरफूड बाजरीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोच मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून नैसर्गिक शेती या प्रक्रियेला गती देईल, असे त्यांनी नमूद केले. केरळ आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर बहुपिकीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मोदी यांनी सांगितले की गेल्या ११ वर्षांत देशाची कृषी निर्यात जवळपास दुप्पट झाली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने विविध मार्ग खुले केले आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेंतर्गत यावर्षी १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना मिळाली असून, केसीसीचे लाभ पशुधन व मत्स्यपालन क्षेत्रालाही देण्यात आले आहेत.
