नवी दिल्ली प्रतिनिधी : गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) नाव बदलण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून, यासाठी सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नवे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकाद्वारे केवळ योजनेचे नावच नव्हे, तर तिचे स्वरूपही बदलण्यात येणार आहे. महात्मा गांधी यांचे नाव वगळून या योजनेचे नाव आता ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड अजीविका मिशन’ (VB-GRAM-G) असे ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे संसदेत राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
या निर्णयाच्या निषेधार्थ आज (१६ डिसेंबर) काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसद परिसरात जोरदार आंदोलन केले. मोदी सरकार महात्मा गांधी यांचे नाव योजनांमधून पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आंदोलनादरम्यान खासदारांच्या हातात महात्मा गांधी यांचे फोटो होते, तसेच ‘महात्मा गांधी अमर रहें’ अशा घोषणा देत सरकारच्या विधेयकाचा तीव्र विरोध करण्यात आला. या आंदोलनात खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षातील नेते सहभागी झाले होते.
सरकारच्या प्रस्तावानुसार सध्या अस्तित्वात असलेला रोजगार हमी योजनेचा कायदा रद्द करून त्याऐवजी नवा कायदा आणण्यात येणार आहे. या नव्या कायद्याअंतर्गत रोजगार हमी योजनेचे पुनर्रचना करण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकात अनेक नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील नागरिकांना दरवर्षी किमान १२५ दिवस रोजगाराची हमी देण्यात येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १०० दिवसांची होती. तसेच सध्या २०५ रुपये असलेले दैनंदिन वेतन वाढवून २४० रुपये करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील सामाजिक व आर्थिक बदलांना गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
