मुंबई प्रतिनिधी : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून क्रीडा खाते काढून घेण्यात आल्यानंतर त्यांचा राजीनामा देखील स्वीकारण्यात आला आहे. दरम्यान, कोकाटे प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला असला तरी दोषसिद्धी मान्य करत शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सध्या तुरुंगवारी टळली असली, तरी त्यांच्या आमदारकीवरची टांगती तलवार कायम आहे.
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. कोकाटे यांचे वकील अॅड. रवींद्र कदम यांनी सोमवारी किंवा मंगळवारी दिलासा देण्याची मागणी केली. मात्र सरकारी वकिलांनी, अटक वॉरंट असूनही कोकाटे सरेंडर न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ही सुनावणी न्यायमूर्ती लड्डा यांच्यासमोर झाली.
कोकाटे यांची बाजू मांडताना अॅड. कदम यांनी घर मिळाल्याची तारीख व त्यानंतरची आर्थिक परिस्थिती बदलत गेल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून झालेल्या क्रॉस एक्झॅमिनेशनकडे लक्ष वेधत उत्पन्नाबाबत सत्र न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप नोंदवला. निकालात वार्षिक उत्पन्नाबाबत केवळ अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
फसवणूक प्रकरणात कोकाटे दोषी ठरवण्यात आल्यावरही बचाव पक्षाने आक्षेप घेतला. स्वतःच्याच सहीची बनावट सही कोणी करेल का, असा सवाल उपस्थित करत बनावट रेशन कार्ड प्रकरणातील आरोपांवरही युक्तिवाद करण्यात आला. उत्पन्न ३५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असल्याचे कदम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, कोकाटे सध्या आयसीयूमध्ये दाखल असून त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टी होणार असल्याची माहिती वैद्यकीय अहवालाद्वारे सादर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली, मात्र न्यायालयाने कोणताही अंतरिम दिलासा नाकारला. या निर्णयामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत अनिश्चितता अधिक गडद झाली आहे.
