Blinkit आणि Zeptoसारख्या क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या १० मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याच्या मॉडेलवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे करत गिग वर्कर्स युनियनने ३१ डिसेंबर रोजी देशव्यापी ‘App Bandh’ची घोषणा केली आहे. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या या संपामुळे अनेक मोठ्या शहरांमधील डिलिव्हरी सेवा ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गिग वर्कर्स युनियनचा आरोप आहे की १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीच्या दबावामुळे डिलिव्हरी एजंट्सना जीवघेण्या परिस्थितीत काम करावे लागत आहे. वेळेत ऑर्डर पोहोचवण्यासाठी रस्ते सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते. उशीर रेस्टॉरंट किंवा ग्राहकांमुळे झाला, तरी दंड आणि शिक्षा मात्र डिलिव्हरी एजंट्सनाच भोगावी लागते, असा आरोप युनियनने केला आहे. त्यामुळेच या वेगवान डिलिव्हरी मॉडेलवर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी जोर धरत आहे.
इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स आणि गिग व प्लॅटफॉर्म सेवा श्रमिक संघटनांसह अनेक राष्ट्रीय युनियननी ३१ डिसेंबर रोजी ‘App Bandh’चे आवाहन केले आहे. यापूर्वी २५ डिसेंबर रोजी झालेल्या संपाचा परिणाम दिल्ली आणि गुरुग्राममधील काही भागात दिसून आला होता. मात्र नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या संपाचा परिणाम अधिक तीव्र होईल, विशेषतः बेंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये डिलिव्हरी सेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
गिग वर्कर्सची प्रमुख मागणी म्हणजे प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना श्रम कायद्यांच्या कक्षेत आणणे. त्याचबरोबर १० मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेलवर बंदी, मनमानी आयडी ब्लॉक आणि दंड प्रणाली रद्द करणे, पारदर्शी वेतनरचना, सामाजिक सुरक्षा आणि सामूहिक सौदेबाजीचे अधिकार देण्याची मागणीही युनियनकडून करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांसंदर्भात श्रम मंत्रालयालाही पत्र पाठवण्यात आले असल्याची माहिती युनियनने दिली आहे.
