मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्य प्रशासनातील रिक्त पदे भरून कामकाजाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच ७० हजारांहून अधिक पदांची नोकरभरती प्रक्रिया राबविणार आहे. ही भरती टप्प्याटप्प्याने आणि संपूर्णपणे नव्या, पारदर्शक पद्धतीने होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणा संदर्भात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या भरती प्रक्रियेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे ५० हजार पदे, तर उर्वरित पदे आयोगाबाहेरील यंत्रणांमार्फत भरली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि वेग राखण्यावर भर देण्यात येणार आहे. अनावश्यक कागदपत्रे, विलंब आणि मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी ऑनलाइन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. पासपोर्ट पडताळणीप्रमाणेच भरती प्रक्रियेतही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिलॉकर प्रणालीचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे.
येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्र ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म’चे नवे मॉडेल देशासमोर उभे करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्य शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गौरविल्याने, ते इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या ७० हजार पदांच्या मेगाभरतीमुळे सरकारी विभागांची कार्यक्षमता वाढणार असून, युवकांच्या मनात भरती प्रक्रियेबाबत कोणताही संशय राहू नये यासाठी प्रक्रिया पूर्णतः स्वच्छ, वेगवान आणि विश्वासार्ह ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
