मुंबई : वृत्तसंस्था
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सहा महिने उलटूनही प्रशासकीय स्तरावर कार्यपद्धती (SOP) अद्याप निश्चित झालेली नाही, अशी कबुली सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या आदेशातून दिली आहे.
सरकारच्या या कबुलीमुळे प्रशासकीय यंत्रणेतील ढिसाळ कारभार आणि आरक्षणाबाबतची उदासीनता उघड झाली आहे. SOP नसल्यामुळे अर्ज कमी येत आहेत आणि प्रमाणपत्र वाटपही संथ गतीने होत आहे.
यावर उपाय म्हणून छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरावीत आणि पात्रता कशी ठरवावी, याची सविस्तर SOP तयार करणार आहे. SOP तयार झाल्यानंतर ती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल आणि त्यानंतरच प्रमाणपत्र वाटपाला वेग येण्याची शक्यता आहे, असे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी स्पष्ट केले.
डिसेंबर २०२५ मध्ये समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून तीन महिन्यांत फक्त ५९४ अर्ज आले, त्यापैकी फक्त ९८ जणांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाले. या आकडेवारीवरून मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
सहा महिन्यांच्या दिरंगाईनंतर आता राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रशासकीय दिरंगाईवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
