बांधकाम कामगार शिष्यवृत्ती घोटाळा उघड; सोलापुरात ३.६२ कोटींचा अपहार, तिघे अधिकारी निलंबित !

सोलापूर : वृत्तसंस्था

सोलापूर जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या शिष्यवृत्ती योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बांधकाम कामगारांच्या मुलांनी परराज्यात उच्चशिक्षण घेत असल्याचे बनावट दाखवून आणि तेथील महाविद्यालयांची बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून कोट्यवधी रुपयांची शिष्यवृत्ती लाटल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाले आहे. या प्रकरणात सुमारे ३ कोटी ६२ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले असून तालुका निरीक्षक अजिंक्य पवार, संतोषसिंग राजपूत आणि उज्वल सूर्यवंशी यांना बुधवारी निलंबित करण्यात आले आहे.

बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून कामगारांच्या मुलांना उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ६० हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे एक लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांची नोंद मंडळाकडे आहे. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी २२३ लाभार्थ्यांनी आपल्या पाल्यांच्या नावे शिष्यवृत्तीची रक्कम काढल्याची तक्रार विभागाकडे केली होती. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले जात आहे. तत्कालीन कामगार आयुक्तांनीही या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले. आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी बांधकाम कामगारांच्या नावावर बोगस कार्ड तयार करून आणि बनावट शैक्षणिक कागदपत्रांच्या आधारे शिष्यवृत्तीची रक्कम काढण्यात आल्याचा आरोप करत शासनाची सुमारे ८ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा तारांकित प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी दाखल केला. अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित होण्यापूर्वीच विद्यमान कामगार आयुक्तांनी प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत ३ कोटी ६२ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

दरम्यान, जिल्ह्यातील एक लाखांहून अधिक नोंदणीकृत कामगारांपैकी केवळ २२३ जणांनी तक्रार दिली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याचा खरा आकडा अधिक मोठा असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अधिक सखोल चौकशी झाल्यास हा गैरव्यवहार १०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, अशी चर्चा प्रशासनातील वर्तुळात सुरू आहे. या प्रकरणामुळे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांमधील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.