मध्यपूर्वेतील युद्धाचा फटका सोलापूरला; उद्योग व हॉटेल व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर !

सोलापूर : वृत्तसंस्था 

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या युद्धजन्य तणावाचे पडसाद आता सोलापूरच्या औद्योगिक क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने प्रोपेन व ब्युटेन वायूचा वापर केवळ घरगुती एलपीजी उत्पादनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी सोलापूरमधील एमआयडीसी भागात कमर्शियल गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून येत्या दोन दिवसांत शहर व जिल्ह्यातील २०० हून अधिक उद्योग बंद पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सोलापूरच्या चिंचोली एमआयडीसी, अक्कलकोट रोड एमआयडीसी आणि होटगी रोड एमआयडीसी परिसरातील अनेक उद्योगांची उत्पादन प्रक्रिया पूर्णपणे गॅसवर अवलंबून आहे. या उद्योगांना दररोज सुमारे १० मेट्रिक टन गॅसची आवश्यकता असते. मात्र पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांनी नवीन गॅस नोंदणी पूर्णपणे बंद केली आहे. उद्योगांकडे असलेला जुना साठाही संपत आल्याने उद्योजकांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने मंगळवारी १० हजार ८०० व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे बुकिंग पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा थेट परिणाम उद्योगांसोबतच हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायावर होत असून शहरातील सुमारे २ हजार हॉटेल्स बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे २० हजार कामगारांच्या रोजगारावर त्याचा परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

युद्धस्थिती किती काळ चालेल याबाबत अनिश्चितता असल्याने या निर्णयाला कोणतीही कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही. प्रशासनाने नागरिकांना अतिरिक्त साठा न करण्याचे आवाहन केले असून काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. दरम्यान, गॅस सिलिंडर वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता ओटीपी पडताळणी आणि ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष सरडे यांनी सांगितले की, गॅस सिलिंडरचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी ग्राहकांकडून ओटीपीची खातरजमा केली जाईल तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया देखील केली जाणार आहे.

प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे शहरातील हॉटेल व रेस्टॉरंट व्यवसायाला मोठा फटका बसणार असून बुधवारपासूनच त्याचे परिणाम दिसू लागतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र रुग्णालये आणि देवस्थानांमधील अन्नछत्रांना या नियमातून सवलत देण्यात आली आहे.