मुंबई : वृत्तसंस्था
शासनाच्या विविध योजना, सर्वेक्षण, निवडणुका किंवा इतर प्रशासकीय कामांमध्ये नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्या शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद तसेच शिक्षण विभागांतर्गत मान्यता प्राप्त १०० टक्के अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आता कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या आयुषमान भारत योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळणार असून प्रतिकुटुंब दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण उपलब्ध होणार आहे.
माध्यमिक शिक्षण विभागाने ६ मार्च रोजी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या उपसंचालक डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक तसेच वेतन विभागातील अधिकाऱ्यांना आवश्यक आदेश जारी केले आहेत.
दरम्यान, शिक्षकांना कॅशलेस आरोग्य सुविधा देण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सुमारे वर्षभरापूर्वी केली होती. मात्र ही घोषणा प्रत्यक्षात येण्यास विलंब झाला होता. त्यानंतर शिक्षक संघटनांकडून या योजनेची सातत्याने मागणी केली जात होती. अखेर आता हा निर्णय अमलात आणण्यात आल्याने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आयुषमान भारत ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची आरोग्य योजना असून देशातील नागरिकांना आरोग्य संरक्षण देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत मान्यता प्राप्त रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचाराची सुविधा उपलब्ध असते. त्यामुळे वैद्यकीय खर्चाचा मोठा ताण कमी होण्यास मदत होते. आता या योजनेत अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचाही समावेश झाल्याने शिक्षण क्षेत्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे. गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळाल्याने त्यांच्या आरोग्य सुरक्षिततेला बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
