मराठा आरक्षण प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटलांची कडक भूमिका; सरकार आणि आमदारांना इशारा

लातूर : वृत्तसंस्था 

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींवर टीकेची झोड उठवली आहे. लातूर जिल्ह्यातील माकणी थोर येथे आयोजित श्री हनुमान आराधना कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मराठवाड्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे सरकारची जबाबदारी आहे.

जर प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर 2029 च्या निवडणुकीत संबंधित आमदारांना पराभवाचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांनी समाजाला आवाहन केले की, प्रमाणपत्र न मिळाल्यास नागरिकांनी आपल्या भागातील आमदारांना थेट प्रश्न विचारावे.

जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे आमदार पुढे येणार नाहीत, त्यांना समाज निवडणुकीत मतदारांकडून धडा शिकवेल. त्यांनी स्पष्ट केले की, समाजासाठी आंदोलन सुरू राहणार असून न्याय मिळवून देणे हा प्रमुख उद्देश आहे.

सामाजिक कामांबाबत त्यांनी सांगितले की, संघटना उभी करण्यापेक्षा लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांनी समाजावर विश्वास असल्याचेही व्यक्त केले.

यावेळी त्यांनी काही संवेदनशील प्रकरणांबाबतही भाष्य केले. सुपारी दिल्याच्या चर्चेबाबत सध्या अधिक बोलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले; मात्र, लवकरच या प्रकरणात मोठे खुलासे होऊ शकतात, असे त्यांनी सूचित केले. महादेव मुंडे हत्याकांडाबाबत गृह विभागाच्या लक्षात विषय पोहोचल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जरांगे पाटील यांनी विश्वास व्यक्त केला की, मराठा समाजाला टप्प्याटप्प्याने आरक्षण मिळेल आणि पुढील एका वर्षात समाज मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणाच्या कक्षेत येईल. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा गती येण्याची अपेक्षा आहे.