मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील तीन ते सहा वर्षांतील बालकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी खासगी बालवाटिका आणि प्री-स्कूल्सची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली.
सदस्य मनीषा चौधरी यांनी खाजगी प्री-स्कूल्सच्या नोंदणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला, त्यावर मंत्री भुसे म्हणाले की, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खाजगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांसाठी ऑनलाइन उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
पोर्तलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थी संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचारी याबाबत माहिती देणे अपेक्षित आहे. राज्यात आतापर्यंत १२,७३३ खाजगी पूर्व-प्राथमिक केंद्रांची नोंदणी झाली आहे. उर्वरित संस्थांना नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
नोंदणी प्रत्येक तीन वर्षांनी नूतनीकरण आवश्यक, शिक्षकांची पात्रता, २० विद्यार्थ्यांवर १ शिक्षक, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्य, सुरक्षित आणि बालस्नेही पायाभूत सुविधा सुनिश्चित, वर्गखोल्यांचे आकारमान, स्वच्छतागृह, वाहतूक व्यवस्थेचे नियम आणि शुल्कासंबंधी तरतुदी अधिनियमात समाविष्ट
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव सध्या विधी व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असून, येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
आरटीई अंतर्गत शाळा विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या आत असाव्यात, मात्र शाळा उपलब्ध नसल्यास तीन किलोमीटरपर्यंत अंतर मान्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील खाजगी बालवाटिका नियंत्रित होतील, शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, आणि पालकांना बालकांच्या सुरक्षिततेची हमी मिळेल.
