मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नुकतेच ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ सादर करण्यात आले असून, यावर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या विधेयकावर पुढील तीन दिवस विधानसभेत चर्चा होणार आहे. विरोधकांनी या कायद्याच्या उद्देशावरच प्रश्न उपस्थित करत, सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर आघात करत म्हटले, “हे विधेयक केवळ दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करून मतांची पोळी शेकण्यासाठी आणले आहे. राज्याला या काळी अशा कायद्याची खरी गरज काय?” त्यांनी विधानसभेत चर्चा सुरू होण्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना प्रश्न उपस्थित केला.
वडेट्टीवार यांनी खासगी टीका करत मंत्री नीतेश राणे आणि काही अन्य सत्ताधारींचा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले, “सरकारमध्ये काही विषारी मंत्री पोसले जात आहेत. त्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली तरी त्यातील वाक्यांचा अर्थ कळतो का? संविधानाची शपथ घेऊन समाजात दुही माजवण्याचे काम हे लोक करत आहेत.” विधेयक राज्य सरकारने जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने देऊन धर्मांतर रोखण्यासाठी तयार केले आहे. भाजपचे आमदार आणि मंत्री नीतेश राणे यांनी याची मागणी केली होती. यामुळे महाराष्ट्र हा देशातील १३ वे राज्य ठरणार आहे जे अशा प्रकारचा कायदा आणत आहे.
विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, विधेयक केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणले गेले असून, सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या तीन दिवसांमध्ये विधानसभेत या मुद्द्यावर जोरदार खडाजंगी आणि रणकंदन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्याचे राजकारण आणि समाजातील संवेदनशीलता यावर या तीन दिवसांच्या चर्चेत ठोस परिणाम होऊ शकतात, आणि हे अधिवेशन सामाजिक व धार्मिक सलोख्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.
