मारुती बावडे
अक्कलकोट, दि.४ : आघाडी सरकारच्या बदललेल्या फळ पीक विमा योजनेतील निकषामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ हजार १५० शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित आहेत.हा जीआर त्वरित बदलावा यासह मागेल त्याला शेततळे योजनेचे शेतकऱ्यांचे पैसे तात्काळ देण्यात यावेत तसेच अक्कलकोट तालुक्यातील पशुधनासाठी अधिकाऱ्यांची त्वरित नियुक्ती करावी,अशी मागणी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
या तिन्ही मुद्यावर आमदार कल्याणशेट्टी
हे आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अतिशय अभ्यासपूर्ण मांडलेल्या या प्रश्नांमुळे सभागृहाचे लक्ष वेधले.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये काढलेला जीआर हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय योग्य होता. परंतु हे सरकार आल्यानंतर तीन वर्षासाठी यातील निकष बदलण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे.यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊन फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले तरीही केवळ या निकषांमुळे सोलापूर जिल्ह्याला एक रुपयाचा निधी मिळाला नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये ४२ कोटी, २०१९ मध्ये ५६ कोटी निधी हा शेतकऱ्यांना मिळाला होता परंतु या सरकारच्या कालावधीत
मात्र एक रुपयाचा निधी शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही. यावर्षी तर ३१ हजार १५० शेतकऱ्यांनी १४ कोटी १३ लाख रुपयेचा विमा भरलेला होता परंतु याचा लाभ
झाला नाही. हा जीआर त्वरित बदलावा. मागेल त्याला शेततळे योजना फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झाली आज तीही बंद करण्यात आली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना खूप मोठा उपयोग झाला होता परंतु केवळ ही योजना भाजप सरकारची आहे म्हणून ती बंद करून त्याविषयीचे पैसे अडवण्यात आले.किमान झालेल्या कामाचे पैसे तरी द्यावेत, अशी मागणी केली. अक्कलकोट तालुक्यात पशुधनाचा खूप मोठा प्रश्न आहे तालुक्यात १ लाख ४० जनावरे आहेत. त्यासाठी ८ पशुधन अधिकाऱ्याची गरज आहे परंतु एकच अधिकारी कार्यरत आहेत. सात जागा ह्या रिक्त आहेत.तीन जागा या सहाय्यक पशुधन अधिकाऱ्याची आहेत त्याही पूर्णपणे रिक्त आहेत.तालुक्यात १५ दवाखाने आहेत. इतके विदारक दृश्य अक्कलकोट तालुक्यामध्ये आहे.त्यामुळे शेकडो जनावरे ही उपचार उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडत आहेत. याला जबाबदार कोण ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
एकीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मतदारसंघात याच विभागामध्ये ९८ टक्के पदांची भरती आहे तर दुसरीकडे अक्कलकोट तालुक्यात मात्र ९० टक्के जागा रिक्त आहेत. याकडे संबंधित मंत्र्यांनी त्वरित लक्ष देऊन या जागा भरून हा विषय मार्गी लावावा,अशी मागणीही आमदार कल्याणशेट्टी यांनी सभागृहामध्ये केली.
शेतकरी
विरोधी धोरण
मागेल त्याला शेततळे योजना असेल फळपिक विमा योजना असेल अशा सर्वच योजनेच्या बाबतीत या सरकारने शेतकरी विरोधी धोरण सुरू केलेले आहे यातून या सरकारने शेतकऱ्यांचे आसूड घेण्याचे ठरवले आहे की काय अशी शंका मनामध्ये येत आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे.
सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार
