मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात स्थानिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना आता महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय नेतृत्वात मोठा बदल होत असून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल यांची राज्याच्या नव्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली जात आहे. राज्य शासनाच्या मागणीनंतर केंद्राने त्यांची केंद्रातील जबाबदारीतून मुक्तता केली असून ते आता महाराष्ट्र प्रशासनातील सर्वोच्च अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. सध्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार मीणा यांची मुदत 30 नोव्हेंबरला पूर्ण होत असून त्यानंतर अग्रवाल पदभार घेणार असल्याची अधिकृत माहिती मिळाली आहे.
1989 च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी असलेल्या अग्रवाल यांची तंत्रज्ञान व डिजिटल प्रशासनातील विशेष ओळख आहे. आयआयटी दिल्लीमधून संगणक अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी राज्यात अकोला आणि जळगाव जिल्हाधिकारी, तसेच मुंबई महापालिकेचे उपआयुक्त म्हणून काम पाहिले. राज्याच्या अर्थ व आयटी विभागात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणांना गती दिली. त्याच अनुभवाच्या जोरावर केंद्रातही त्यांनी आधार, जनधन योजना, डिजिलॉकर आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित डिजिटल प्रकल्पांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. सध्या ते सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या अपंग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या राज्यात पुनरागमनासह ते मुख्य सचिवपदाचे प्रमुख दावेदार ठरले होते.
अग्रवाल 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सेवेत राहणार असून त्यामुळे राज्याला दीर्घकालीन प्रशासकीय स्थैर्य मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील काही वर्षांत मुख्य सचिवपदावर अल्पकालीन नियुक्त्या झाल्याने प्रशासनात सातत्याचा अभाव होता. अग्रवाल यांना मिळणारा दीर्घ कार्यकाळ राज्यातील महत्त्वाच्या योजनांना दिशा देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
या नियुक्तीमुळे अतिरिक्त मुख्य सचिव I. S. चहल यांची मुख्य सचिवपदाची संधी पुन्हा हुकली आहे. चहल, तसेच भूषण गगरानी, अनिल डिग्गीकर, दीपक कपूर आणि ओपी गुप्ता यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवृत्ती अग्रवाल यांच्या आधी होणार असल्याने त्यांना या पदाचा दावेदारीचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
