मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात गेल्या काही महिन्यापासून आरक्षणाचा लढा सुरु असतांना नुकतेच मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहित याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधी नोटीस जारी केली आहे. सर्व प्रतिवाद्यांना 4 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी 6 आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण देऊ केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी याविरोधात असल्याचं याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी आरोप केले आहेत.
राज्य सरकारने दिलेलं 10 टक्के मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचं अधोरेखित करत त्यांचं आरक्षण फेटाळल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे. योग्य प्रक्रियेविना, नियम न पाळता राज्य सरकार आणि विरोधकांनी संयुक्तपणे हा निर्णय घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कोणत्याही दुर्मिळ परिस्थितीशिवाय ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घेण्याचे हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित पाऊल असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. प्रत्येकजण आरक्षणाला पाठिंबा देत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पण खुल्या किंवा सर्वसाधारण जागा केवळ 38 टक्के असल्याबद्दल कुणालाच काही नाही.
विधीमंडळात 20 फेब्रुवारी रोजी ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024’ एकमताने मंजूर केले. ज्यामध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात विधानसभेत हे विधेयक मांडले होते.
