पुणे : वृत्तसंस्था
राज्यातील भू-अभिलेख प्रणालीत मोठा बदल करत महसूल विभागाने डिजिटल सातबारा उताऱ्याला पूर्ण कायदेशीर मान्यता दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाभूमी पोर्टलवरून नागरिकांना आता फक्त १५ रुपयांत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारा मिळणार आहे. या उताऱ्यावर क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक देण्यात येणार असून त्याद्वारे संबंधित नोंद खरी की बनावट हे काही क्षणात तपासता येईल. हा उतारा शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग, कर्जप्रक्रिया आणि न्यायालयीन कामकाजांसाठी संपूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध मानला जाणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की ग्रामीण भागात सातबाऱ्यांसाठी होणारी अनावश्यक अडवणूक आणि गैरव्यवहार संपुष्टात आणण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. डिजिटल पद्धतीमुळे शेतकरी व सामान्य नागरिकांना घरबसल्या, पारदर्शक आणि जलद सेवा मिळणार आहे.
अलीकडे अनेक ठिकाणी बनावट सातबारा उतारे वापरून फसवणुकीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल उताऱ्यावरील पडताळणी क्रमांक मोठे सुरक्षा कवच ठरणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ५ नुसार संगणकीकृत अभिलेखांना मूळ दस्तऐवजाची समकक्ष मान्यता मिळते. त्यामुळे तलाठी किंवा अधिकाऱ्यांच्या हस्ताक्षराची गरज राहणार नाही.
नागरिकांना bhulekh.mahabhumi.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ७/१२ उतारा मोफत पाहता येईल; मात्र अधिकृत कामांसाठी डिजिटल स्वाक्षरीत प्रत हवी असल्यास १५ रुपये ऑनलाईन भरून डाउनलोड करता येईल. ही सेवा राज्यभर सुरू झाल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
