नागपूर : वृत्तसंस्था
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कायम अनिश्चित राहिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा आजचा आदेश हा ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिल्यामुळे ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण 50% च्या पुढे गेले आहे, त्या जागांवर निवडणूक घेता येणार नाही. त्यामुळे भाजपने ओबीसींना 27% आरक्षण दिल्याचा दावा फोल ठरल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. “ही सपशेल बनवाबनवी असून भाजपने ओबीसी बांधवांची दिशाभूल केली,” अशी टीका त्यांनी केली.
निवडणुकांचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार असल्याने ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व पुन्हा अनिश्चिततेत ढकलले गेले आहे, असे ते म्हणाले. “ओबीसींसाठी दिलेले 27% आरक्षण नेमके गेले कुठे? याचे उत्तर भाजपने द्यावे,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
निवडणुका घेण्यास सांगूनही निकाल न्यायालयावर अवलंबून ठेवणे म्हणजे ओबीसींची राजकीय फसवणूक असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. ओबीसी बांधवांना त्यांचे संवैधानिक प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची जबाबदारी भाजप सरकारने टाळू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
