ध्यास विश्वसार्ह बातमीचा

चार अधिकाऱ्यांना एक आरोपी आवरला नाही : कोर्टाने विचारले चार प्रश्न !

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्यातील बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, 4 अधिकाऱ्यांना 1 आरोपी आवरला नाही हे आम्ही कसे मान्य करावे? आरोपीला हातकडी लावली होती. त्यामुळे स्वसंरक्षणासारखी स्थिती असती तर आरोपीच्या पायावर गोळी चालवता आली असती.

कोर्ट म्हणाले – गोळी चालवणारा अधिकारी एपीआय दर्जाचा आहे, तर मग तो प्रत्युत्तरादाखल कोणती कारवाई करायची हे आपल्याला माहिती नसल्याचा दावा करू शकत नाही. गोळी मारली पाहिजे हे त्याला माहिती असले पाहिजे.

कोर्ट म्हणाले – आरोपीने ट्रिगर दाबताच 4 जणांना त्याच्यावर सहजपणे नियंत्रण मिळवता आले असते. तो काही फार बलवान माणूस नव्हता. त्यामुळे पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य करणे फार अवघड आहे. याला एन्काउंटर म्हणता येत नाही. पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होईल.

मृत अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा मारुती शिंदे यांनी आपल्या मुलीच्या एन्काउंटरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते -डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. अक्षयच्या वडिलांनी या घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. अक्षय शिंदेचे एन्काउंटर विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेवर 2 चिमुकल्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. त्याचे सोमवारी सायंकाळी एन्काउंटर करण्यात आले. या घटनेमुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांनी या प्रकरणी न्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. तर विरोधी पक्षांनी हे एन्काउंटर संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर अक्षयच्या वडील अण्णा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या संपूर्ण प्रकरणाची विस्तृत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत अण्णा मारुती शिंदे यांच्या वकिलांनी अक्षय शिंदेची हत्या निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केल्याचा आरोप करत थेट राज्य सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. तसेच या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली एसआयटी चौकशी करण्याचीही मागणी केली. अण्णा शिंदेचे वकील अमित कटारनवरे म्हणाले, मुलाने रिमांड कॉपीत कोणताही त्रास नसल्याचे म्हटले होते. जामिन मिळून शकतो का? यावर त्याने जामीन मिळू शकतो असेही सांगितले. त्याने 500 रुपये मनी ऑर्डर करण्यास सांगितले होते.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!