दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाकडून माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. याशिवाय पक्षांतरबंदी कायद्यावरही कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केले असून त्यानंतर आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यातील सत्तासंघर्षावर आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांवरही कोर्टात आक्षेप घेतला. कोर्टाने त्यांनी घेतलेले निर्णय कसे घेऊ शकते, असे प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाला न विचारता काही निर्णय राज्यपालांना घेता येत नाहीत. ते त्यांनी कसे घेतले असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या आमदारांना राज्यपालांनी बोलावलेच कसे असा सवाल त्यांनी विचारला. शिंदे यांनी राज्याबाहेर घेतलेल्या पक्षाच्या सर्वच बैठका अवैध असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला आहे. शिंदे यांच्यावरच अपात्रतेची टांगती तलवार असताना, त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिलीच कशी असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दहा मिनिटं एकमेकांशी चर्चा केली, त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड बोलताना म्हणाले की, राज्यातील आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार हे केवळ विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहेत, आम्ही विधानसभेत कामकार चालवणाऱ्या पीठाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटिस दिली होती. त्यामुळं सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीनुसार, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार नसतील तर हा ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कायदेशीर धक्का असणार आहे.
